०१ जेठ, काठमाडाैं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताएका छन् ।

लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन, विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप अपेक्षित रहेको उल्लेख गरेका हुन्। परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले नैतिकता र इमानदारिता विनाको योग्यताले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

सभापति ढकालले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकताको पाठ्यक्रम सिमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता र निष्ठाका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परीक्षार्थीहरूको उत्तरमा मात्र नभई उनीहरूको व्यवहारिक आचरणसमेत परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नसके मात्र आयोगको ऐतिहासिक साख जोगिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारीलाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्रै सिमित राखेर हेर्नु हुँदैन । सुशासन, विधिको शासन, सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान उत्तिकै अपेक्षित छ । आयोगले यी जिम्मेवारीहरूलाई थप आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । अबको परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा योग्यता र निष्पक्षता मात्र कर्मचारी छनोटका पर्याप्त आधार हुन सक्दैनन् । नैतिकता र इमानदारिताबिनाको योग्यता तथा छनोटले जोखिम पैदा गर्नसक्छ । वृहत प्रतिष्पर्धाबाट अब्बल भई छनोट भएका कर्मचारीहरूको समूहले किन सार्वजनिक सेवा र विकासलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेका छैनन् भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील छ । उच्च तहका कर्मचारी छनोटमा समावेश गरिएको नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी पाठ्यक्रमले सङ्ख्यात्मक तथा व्यवहारिक रूपमा कति नैतिकवान् कर्मचारी छनोट गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यो पनि आंशिक रूपमा मात्र सम्भव हुन्छ, किनकि अधिकांशतः पहिलेदेखि नै सेवाभित्र रहेका कर्मचारीहरू नै छनोट हुने गरेका छन् । खासमा आयोगले खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता, नैतिकता तथा निष्ठाको परीक्षण गर्ने शैलीका पाठ्यक्रम समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । नैतिकताको परीक्षण केवल उत्तरपुस्तिकामा सिमित नभई परीक्षार्थीहरूको व्यवहारसमेत परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न सक्दा मात्र आयोगले आफ्नो गर्विलो इतिहासको साख जोगाइ राख्न सक्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै आयोगको भूमिका थप गहन भएको छ । प्रादेशिक रूपमा संस्थागत हुँदै गएका प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूमा प्रणाली संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा उचित समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने भुमिका पनि आयोगले निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष र परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा आयोगले परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, परीक्षण विधिको परिष्करण तथा पारदर्शिताको प्रवद्र्धनमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता अझ सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन ।’

सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप गहन भएको उल्लेख गर्दै ढकालले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूलाई प्रणालीगत रूपमा संस्थागत गर्न उचित समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष एवं परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग, र पारदर्शितामार्फत आयोगको विश्वसनीयतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।